14 एप्रिल आंबेडकर जयंती विशेष लेख :
शशिकांत पाटील (महाराष्ट्र युवारत्न)9922848748
       बाबासाहेबांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन किती प्रगल्भ आणि आधुनिक होता, ते सांगणारा लेख...
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षण व चीन विषयी विचार:
             शिक्षणामुळेच आपल्या जगण्यात आमूलाग्र बदल होऊ शकतो, हे त्यांनी जाणलं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणवंचित दलित समाजाच्या शिक्षणासाठी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून दलित समाजाला जे शिक्षणाचे दान दिले ते जेवढे क्रांतिकारी आहे, तेवढेच मागासवर्गीयांच्या शिक्षणासंदर्भात बाबासाहेबांनी जे चिंतन केले तेही तितकेच मूलगामी स्वरूपाचे आहे. ज्ञानाअभावी व्यक्ती ‌आणि समाजाचे नुकसान जसे होते, तसेच एखादी व्यक्ती वा समूहाला शिक्षण नाकारणे म्हणजे माणूस म्हणून त्याचे अस्तित्व नाकारून त्याच्या क्षमता मारून टाकणे होय; अशी बाबासाहेबांची शिक्षणविषयक धारणा होती. मिलिंद महाविद्यालयाच्या शिलान्यास प्रकरणी बोलताना बाबासाहेब म्हणूनच म्हणतात, ‘हिंदू समाजाच्या अगदी खालच्या थरातून आल्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व किती आहे हे मी जाणतो. खालच्या समाजाची उन्नती करण्याचा प्रश्न आर्थिक असल्याचे मानण्यात येते. पण हे चूक आहे. कारण हिंदुस्तानातील दलित समाजाची उन्नती करणे म्हणजे त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची सोय करून पूर्वीप्रमाणे त्यांना उच्चवर्गाची सेवा करण्यास भाग पाडणे नव्हे. खालच्या वर्गाची प्रगती मारून त्यांना दुसऱ्याचे गुलाम व्हावे लागत असल्यामुळे त्यांच्यात निर्माण होणारा न्यूनगंड नाहीसा करणे, हे खरे शिक्षणाचे ध्येय आहे. आमच्या सर्व सामाजिक दुखण्यावर उच्चशिक्षण हेच एकमेव औषध आहे.’ तात्पर्य बाबासाहेबांना उच्चशिक्षणाद्वारे समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव ही मानवी मूल्ये स्वीकारलेला एक स्वाभिमानी आधुनिक समाज निर्माण करायचा होता. बाबासाहेबांच्या शैक्षणिक चळवळीचा हाच खरा मूलाधार होता.

            बाबासाहेब मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक हक्काचा आग्रह धरताना म्हणतात, ‘विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीसभेत मागासवर्गीय सदस्यांना स्थान मिळाले पाहिजे. प्रतिनिधीसभा ही कायदे बनविणारी संस्था आहे व सर्व वर्गाच्या प्रतिनिधींना त्यात स्थान मिळून प्रत्येक वर्गाच्या समस्येवर तोडगा काढला गेला पाहिजे.’ ते पुढे म्हणतात, ‘समाजातील बहुसंख्याक घटक मागे राहिला याचा अर्थ उच्चवर्गातील लोकांनी या मागासवर्गाप्रती चांगुलपणा दाखविलेला नाही. तेव्हा शैक्षणिक विषयातील तज्ञ मंडळी जी मोठ्या प्रमाणात उच्चवर्णीय आहेत, ती मागासवर्गीयांच्या समस्या सोडवतील यावर माझा विश्वास नाही. मागासवर्गीयांना म्हणूनच उच्चवर्णीयांच्या दयेच्या भरवशावर न सोडता, त्यांना प्रतिनिधीसभेत स्थान मिळाले पाहिजे.’ (मुंबई प्रांतिक विधीमंडळातील भाषणे १९२७)
जात‌िव्यवस्थेच्या संदर्भात उच्चशिक्षणाचे महत्त्व प्रतिपादन करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘समाजातील उच्चनीचता दृढमूल होण्यासाठी जात‌िव्यवस्था तर जबाबदारच आहे. पण जातीच्या गुणवैशिष्ट्यामुळेही तीस चिरस्थायीत्त्व मिळते. उदा. सरकारी नोकऱ्या, मामलतदारी किंवा पोलिस अधिकारी वगैरे सारख्या जागी अस्पृश्य समाजास मज्जाव आहे. अस्पृश्य समाजाची यामुळे अवहेलना होते. ही स्थिती बदलावयाची तर आपण माऱ्याच्या जागा मिळविल्या पाहिजेत व शिक्षणाशिवाय हे होणार नाही हे स्पष्ट आहे.’

             बाबासाहेबांनी शिक्षणाचा पायाभूत विचार करताना ज्यांना ‌शिक्षणाचे महत्त्व कळत नाही त्यांच्यासाठी सक्तीचा कायदा असावा असे म्हटले. शिवाय शिक्षण सरसकट सर्वांसाठी मोफत न करता जे फी देऊ शकतात त्यांच्याकडून ती घ्यावी म्हणजे सक्तीच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यास मदत होईल, असेही त्यांचे मत होते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मदत म्हणून शिष्यवृत्ती देण्यात यावी असे सांगताना बाबासाहेबांनी म्हटले आहे- ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे पालक इतके गरीब असतात की, स्कॉलरशीप ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला केलेली मदत आहे, कुटुंबाला दिलेली देणगी नव्हे, हे विसरून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा ते दुरुपयोग करतात. म्हणून या पैशातून सरकारने किंवा खासगी संस्थांनी वसतिगृहे चालविणे विद्यार्थीहिताचे होईल’. केवळ बाराखड्या शिकविणे म्हणजे शिक्षण नव्हे तर मुलांची मने सुसंस्कृत करणारे दर्जेदार शिक्षणही शाळांनी दिले पाहिजे, इतका सूक्ष्म विचार बाबासाहेबांनी प्राथमिक शिक्षणाच्याबाबत केला हे विशेष!
बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्यपूर्व हिंदुस्थान सरकारकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ३ लाख रुपयांचा निधी मिळविला होता. परिणामी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळू लागली होती. पण तरीही आपलेच विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात नापास होतात, याविषयी नाराजी व्यक्त करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘मी लहानशा खोलीत राहत होतो. या खोलीत माझे कुटुंब, बहिणीची दोन मुले, एक बकरी, जाते, पाटा होता. मिणमिणत्या दिव्याखाली मी अभ्यास करीत होतो. आता विद्यार्थ्यांना चांगली वसतिगृहे असताना त्यांनी अभ्यास का करू नये’ असा प्रश्न उपस्थित करून बाबासाहेब म्हणतात, ‘आपल्या देशात रानडे, गोखले, टिळक, सर फेरोजशहा मेहता व त्यांच्यासारखे कितीतरी आस्थेवाईक विद्यार्थी निर्माण झाले. त्यांच्यामध्ये एक ऊर्मी, शिस्त होती. जबाबदारीची जाणीव होती, पण अशी जाणीव आजच्या विद्यार्थ्यांत नाही असे सांगून ‘शिक्षण हाच जीवनाच्या प्रगतीचा मार्ग आहे हे जाणून विद्यार्थ्यांनी भरपूर अभ्यास करावा आणि समाजाचे विश्वासू नेते बनावे’ असे त्यांनी नमूद करून ठेवले.’
बाबासाहेबांनी १९ जून १९५० साली औरंगाबादेत मिलिंद महाविद्यालयाच्या रूपाने मराठवाड्यात उच्चशिक्षणाची जी मुहूर्तमेढ रोवली, ते बाबासाहेबांचे महनीय शैक्षणिक कार्य तर मराठवाड्याने बाबासाहेबांच्या कायम ऋणात राहिले पाहिजे इतके उच्चकोटीचे आहे. कारण निजामाच्या हैदराबाद संस्थानात शिक्षणाची प्रचंड आबाळ होत होती. उदा. १९३१ मध्ये हैदराबाद संस्थानात साक्षरतेचे प्रमाण अवघे ५ टक्के, तर १९४१ मध्ये ९.३ टक्के होते. १९४८-५०च्या दरम्यान हैदराबाद संस्थानात १७ महाविद्यालये व ७६१५ विद्यार्थी होते. तर याच काळात मुंबई राज्यात ५० महाविद्यालयांतून ५० हजार ३५९ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. संस्थानात माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार मंद होता. शिक्षणाचे माध्यम उर्दू होते. प्रत्येक जिल्ह्यात एक सरकारी हायस्कूल होते. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता खासगी शाळा नव्हत्या. औरंगाबादला इंटरपर्यंतचे शिक्षण देणारे एक शासकीय महाविद्यालय होते. १९३८ मध्ये हैदराबाद संस्थानात मॅट्रिकच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी ७० होती. अनुसूचित जातींच्या मुलांची व मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती बिकट होती. बाबासाहेबांनी अशा प्रतिकूल स्थितीत औरंगाबादेत मिलिंद महाविद्यालयाची उभारणी करून मराठवाड्याच्या शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनात परिवर्तन घडविणारा एक देदीप्यमान इतिहास निर्माण केला हे विसरता येत नाही.
बाबासाहेब हे विद्वतेचे, ज्ञानाचे भोक्ते होते. त्यांनी म्हणूनच असे सांगून ठेवले की- ‘शिक्षक हा शालेय असो, महाविद्यालयीन असो की विद्यापीठीय असो त्याचे कर्तृत्त्व उत्तुंग आणि विद्यार्थ्यांना अनुकरणीय वाटले पाहिजे. थोडेसे रुपये मिळवावेत व आपली सुखेनैव कालक्रमणा करावी यापलीकडे आपल्या प्रोफेसरांना काही महत्त्वाकांक्षाच नाही. ते अधून-मधून काही पाठ्यपुस्तकांवर टिपणे लिहितात. पण टिपणे लिहिण्यापलीकडे काही महत्त्वाचे कार्य आहे, याची त्यांना माहिती नाही.’
बाबासाहेब असेही म्हणतात की, ‘प्राध्यापकांनी अध्यापन आणि अध्ययनात स्वतःला इतके गुंतवून घ्यावे की, आपल्या घराकडेही बघण्याची सवड त्यांना मिळू नये. ते काम त्यांनी त्यांच्या पत्नीकडे सोपवावे. संशोधन करावे. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक हा नुसताच विद्वान असून चालत नाही, तर तो बहुश्रुत असला पाहिजे. तो उत्साही असला पाहिजे. आपला विषय अधिकाधिक माहितीपूर्ण आणि मनोरंजक करू अशी धमक त्याच्यात असली पाहिजे.’
बाबासाहेबांची अजून एक विशेषता अशी की, संस्थेस पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी व महाविद्यालयांना सिद्धार्थ, मिलिंद ही नावे दिली. औरंगाबादच्या १५० एकर विस्तीर्ण परिसरास नागसेनवन नाव दिले. पीपल्स, सिद्धार्थ, मिलिंद, नागसेन ही नावे लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य, चिकित्सा व प्रामाणिक बौद्धिक वादविवादाची प्रतीके आहेत. बाबासाहेबांचे शैक्षणिक कार्य-कर्तृत्व पाहता शिक्षण क्षेत्रात आज जी अराजकसदृश स्थिती निर्माण होऊन गुणवत्तेची घसरण होत आहे आणि शैक्षणिक संस्था सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेतून नव्हे तर नफेखोरीच्या दृष्टिकोनातून उभारण्यात येत आहेत, ते पाहता बाबासाहेबांच्या मूल्यगर्भ शैक्षणिक विचारांचे सदोदित मनन-चिंतन होणे गरजेचे आहे.
कोलंबिया विद्यापीठात डॉ. आंबेडकर अध्यासन:
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातील विधी विद्यालयात अध्यासन स्थापन करण्यात आले आहे. याशिवाय भारत सरकारच्या सहाय्याने शिष्यवृत्तीही जाहिर करण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकर हे या विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी होते.
भारताच्या अमेरिकेतील राजदूत मीरा शंकर यांनी विद्यापीठाने घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे. विसाव्या शतकातील भारतातील महान नेत्यांपैकी एक आणि सामाजिक बदल आणि सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते असलेल्या आंबेडकरांचा हा गौरव असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ. आंबेडकरांना बडोद्याच्या महाराजांकडून शिष्यवृत्ती मिळाल्यानंतर ते कोलंबिया कोलंबिया विद्यापीठात शिकायला गेले होते. एम.ए. केल्यानंतर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डी.एस्‌‍सी. केले. त्यानंतर १९२७ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली. डॉ. आंबेडकरांच्या थोर सामाजिक कार्याबद्दल आणि मानवी हक्कांचा पहारेकरी या भूमिकेबद्दल कोलंबिया विद्यापीठाने १९५२ मध्ये त्यांना मानद डॉक्टरेट देऊन त्यांचा सत्कार केला. .
कोलंबिया विद्यापीठात आंबेडकर जॉन डेव्ही यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी डेव्हीही प्रभावित झाले होते. कोलंबिया विद्यापीठात प्रथमच आपण समानतेचा अनुभव घेतल्याचे आंबेडकरांनीही लिहून ठेवले आहे. कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले, असे डॉ. आंबेडकरांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला १९३० मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायतत्त्वावर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतःच्या प्रकृतीची पर्वा न करता भारताचे संविधान निर्माण केले. त्याद्वारे सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याचे ‘स्वातंत्र्य’. दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा संविधानाद्वारे सर्व भारतीयांस हक्क प्राप्त करून दिला आहे. या अतुलनीय कार्याची पावती कोलंबिया युनिव्हर्सिटीने घेऊन आपल्या द्विशतकसांवत्सरिक उत्सवाप्रसंगी डॉ. आंबेडकरांना ‘एल.एल.डी.- डॉक्टर ऑफ लॉज्’ ही बहुमानाची उपाधी देण्याचं जाहीर केले. कोलंबिया विद्यापीठात दिनांक ५ जून १९५२ रोजी पदवीदान समारंभ झाला. ‘भारतीय घटनेचे शिल्पकार, मंत्रिमंडळाचे सदस्य आणि राज्यसभेचे सदस्य, भारतीय नागरिकांपैकी एक प्रमुख नागरिक, एक महान सुधारक आणि मानवी हक्काचा आधारस्तंभ असणारा एक पराक्रमी पुरुष’ असं कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना दिलेल्या मानपत्रात संबोधण्यात आले आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांचे चीन विषयक विचार:
बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा असा, की त्यांनी साडेसहा दशकांपूर्वीच भारताला याबाबत जागे केले. 'साम्यवाद्यांना लोकशाहीचे वावडे असते. त्यांना नीतीमत्ताही नको असते. माओ हा चीनमध्ये तिथल्या बौद्धांना जी अमानुष वागणूक देत आहे, ती पाहता तो पंचशील पायदळी तुडवणारा सत्ताधीश आहे, हे उघडच दिसते. भारताने चीनशी मैत्री करू नये. भारताने लोकशाहीवादी राष्ट्रांशी मैत्री करायला हवी,' असेही बाबासाहेब म्हणाले. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून बोलताना बाबासाहेब पुढे म्हणाले, 'साम्यवाद आणि लोकशाही कधीच एकत्र नांदू शकत नाही. साम्यवादी देशांच्या शेजाऱ्यांनी सतत सावध राहायला हवे. चीनला आपली सरहद्द भारताला भिडविण्यासाठी भारताने मदत करावी, हे दुर्दैवी आहे. ही चूक भारताला महागात पडू शकते. चीनला आक्रमणाची चटक लागलेली आहे. माओने तिबेट करारात पंचशील आणि अनाक्रमण याला मान्यता दिलेली असली, तरी माओचा पंचशिलावर विश्वास नाही. चिनी राजनीतीची दोन तत्त्वे आहेत. पहिले, त्यांची राजनीती ही सतत बदलणारी असते. दुसरे म्हणजे, त्यांच्या जगात कोणत्याही नीतीला मुळी जागाच नसते. आजची नीती उद्याला नाही. आशिया हा त्यांच्यामुळे आज रणक्षेत्र झाला आहे. साम्यवादी जीवन आणि शासन पद्धती जी राष्ट्रे स्वीकारतात, त्यांच्यापासून भारताने दूरच राहावे.'
नेहरू सरकारमधील कायदेमंत्रिपदाचा १९५१ साली राजीनामा देताना बाबासाहेबांनी राजीनाम्याची जी पाच कारणे दिली, त्यातले एक म्हणजे नेहरू सरकारची मवाळ परराष्ट्रनीती त्यांना मान्य नव्हती. शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे हे प्रथमदर्शनी योग्य असले, तरी व्यवहाराचा आणि संभाव्य धोक्यांचा विचार डोळ्याआड होता कामा नये. बाबासाहेबांना मनापासून असे वाटत होते, की चीन आणि पाकिस्तान हे दोन शेजारी देश भारताचा विश्वासघात करणार. भविष्यात भारताला या दोघांपासून धोका आहे, असे त्यांनी बजावले होते. जे पुढे फार लवकर खरे ठरले. स्वातंत्र्योत्तर भारतावर सगळ्या लढाया लादल्या त्या या दोन देशांनीच. या दोन देशांमुळेच भारताला संरक्षणावर अतोनात खर्च करावा लागतो आहे. याबाबतही बाबासाहेबांनी चिंता व्यक्त केलेली होती.
संरक्षण धोरणात भाबडेपणाला स्थान असता कामा नये. चीनने बौद्धबहुल तिबेटची जी ससेहोलपट केली, त्यावरही बाबासाहेब अतिशय नाराज होते. खरे तर चीन व भारत या दोघांनाही प्राचीन इतिहास आणि संस्कृतीचा महान वारसा लाभला आहे. चीनशी आपले अनेक शतकांपासून व्यापारी संबंध आहेत. रशियाने दुसऱ्या महायुद्धानंतर शेजारचे दहा देश बळकावले होते. त्यामागे असलेला विस्तारवादी, आक्रमणशील नीतीचा मुद्दा रशिया आणि चीन दोघांनाही लागू पडतो, असे बाबासाहेब सांगतात.
अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये अर्थशास्त्रातले उच्च शिक्षण घेताना, बाबासाहेबांना अनेक शीर्षस्थ मार्क्सवादी विचारवंतांचा सहवास लाभला. त्या काळात त्यांनी मार्क्सवादाचे सखोल अध्ययन केले. पुढील काळात ते जसजसा बुद्धाचा अभ्यास करू लागले आणि चौफेर शोध घेऊ लागले, तसतसे ते हिंसक मार्गावर आधारलेल्या मार्क्सवादापासून दूर गेले. दरम्यानच्या काळात चीन आणि रशियामध्ये लोकशाहीची जी नृशंस हत्या करण्यात आली, त्यामुळे सच्चे लोकशाहीवादी बाबासाहेब कम्युनिझमपासून दूर गेले. १९५४ साली मुंबईत 'आपण महात्मा फुल्यांना कधीही सोडणार नाही,' असे सांगताना बाबासाहेबांनी मार्क्सला आपण सोडत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. बाबासाहेबांनी 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'ची १९३६ साली स्थापना केली. 
 नेपाळमध्ये काठमांडूच्या जागतिक धम्म परिषदेत बाबासाहेबांनी 'बुद्ध की मार्क्स?' या प्रश्नावर जाहीरपणे 'मार्क्स नाही, तर बुद्धच आपला मार्गदाता' असल्याचे घोषित केले. मार्क्सवादाची सखोल चिकित्सा बाबासाहेबांनी लेखनात केलेली आहे. कम्युनिस्ट चीन हा धोकादायक देश असल्याने भारताने आणि भारतीयांनी त्याच्यापासून सावध राहायला हवे, हा त्यांचा इशारा आज अतिशय मोलाचा ठरलेला आहे
       
शशिकांत पाटील (महाराष्ट्र युवारत्न)9922848748